ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਐਲਾਨਿਆ!
ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲ਼ੇ ਦੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੀ ਕਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਵਾਲ਼ੇ ਖਤਰਕਨਾਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਉਰਫ ਸਤਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ UAPA ਤਹਿਤ ਖਤਰਨਾਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ 2017 ਵਿੱਚ ਕਨੇਡਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਕਨੇਡੀਅਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਿਵੇਂ ਪੀ ਆਰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਕਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜਨ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲ਼ੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕਤਲਾਂ ‘ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਿੱਚ ਕਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤਾਂ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਤਨੇ ਅਪਰਾਧੀ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ਼ ਕਨੇਡਾ ਦੀ ਸਿਟੀਜਨਸ਼ਿਪ ਲੈ ਕੇ ਕਰਾਈਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਟੀਜਨਸ਼ਿਪ ਕੈਂਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਕਨੇਡਾ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰੀਮੀਨਲਜ, ਗੈਂਗਸਟਰਜ, ਡਰੱਗ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਲਈ ਸਵਰਗ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੌੜੀ ਵੋਟ ਤੇ ਨੋਟ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਵੱਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ਼ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਸਕਿੱਲ ਹਨ, ਨਾ ਫੰਡ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਕਨੂੰਨ ਇਤਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ ਕਿ ਕੋਰਟਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਕੜੇ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਫੜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਰਟਾਂ ਸਚਾਈ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ‘ਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਬਾ-ਇੱਜ਼ਤ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ 55% ਕਰਾਈਮ ਉਹੀ ਅਪਰਾਧੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਕਰੀਮੀਨਲ ਵਕੀਲ ਮਿਲੀਅਨਜ ਡਾਲਰ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਲੈਪ ਹੋਲਜ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਕੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛੁਡਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੋਲ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ-ਜਗਮੀਤ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ, ਰਿਫਊਜੀਆਂ ਦੇ ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਕਲੀ ਐਨ ਜੀ ਓਜ ਸਰਕਾਰੀ ਗਰਾਂਟਾਂ ਨਾਲ਼ ਮਾਲਾ-ਮਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਨ੍ਹੀ ਪੀਸੇ ਕੁੱਤਾ ਚੱਟੇ ਵਾਲ਼ੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ।
ਅਪਰਾਧੀ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਝੂਠੇ ਰਿਫਊਜੀ ਬਣ ਕੇ ਧੜਾ-ਧੜ ਕਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਸ ਟਰੈਕ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਟੀਜਨਸ਼ਿਪਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਅਲੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਤਿਉਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਅੱਲ ਕਾਇਦਾ ਦਾ ਅਫਰੀਕਨ ਮੂਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਫੜ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਅਲੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਕਨੇਡਾ ਆ ਕੇ ਰਿਫਊਜੀ ਬਣ ਕੇ ਸਿਟੀਜਨਸ਼ਿਪ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵਾਪਿਸ ਕਨੇਡਾ ਆ ਕੇ ਅਰਾਮ ਨਾਲ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਕਨੇਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਬੁਰ੍ਹਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਾਲ-ਮੇਲ ਨਹੀਂ।
ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ ਚੋਰੀਆਂ, ਡਾਕਿਆਂ, ਧਮਕੀਆਂ, ਫਿਰੌਤੀਆਂ ਆਦਿ ਜੁਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਨ ਲਾਈਨ ਰਿਪੋਰਟ ਭਰ ਦਿਉ, ਜੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੈ ਤਾਂ ਕਲੇਮ ਕਰ ਲਉ। ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪਲਾਜੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚੋ ਪਿਕਅੱਪ ਭਰ ਕੇ ਚੋਰ ਸਮਾਨ ਲੈ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮੌਕੇ ਵਾਰਦਾਤ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ਼ ਚੋਰੀਆਂ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਜੁਰਮਾਂ ਲਈ ਸਟਾਫ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਾਉ ਤੇ ਇੰਸ਼ਿਰੈਂਸ ਕਲੇਮ ਕਰ ਲਿਉ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਤੇ ਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੇਖ ਕੇ ਅਪਰਾਧੀ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੈਲਗਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ।
ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਫ਼ਿਕਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਕਨੇਡਾ (ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ) ਵੱਲ ਭੱਜਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀ? ਕਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕਰਾਈਮ ਅਲਾਰਮਿੰਗ ਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲ਼ੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਿਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨੌਜਵਾਨ ਓਵਰਡੋਜ ਨਾਲ਼ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਡਰੱਗ ਸਮਗਲਿੰਗ ਅਤੇ ਗੈਂਗਵਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧੀ ਸ਼ਾਇਦ 1% ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਐਵੇਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਅਪਰਾਧੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਕੋਰਟਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜੀਣਾ ਦੁੱਬਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਵਾਹਣੀ ਪਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਭ ਲਈ ਸੋਚਣ, ਵਿਚਾਰਨ, ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ਼-ਨਾਲ਼ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
English Translation
In a significant move, the Indian government has declared gangster Goldy Brar, also known as Satinderjit Singh Brar, as a terrorist under the Unlawful Activities (Prevention) Act (UAPA). Brar, responsible for heinous crimes related to the murder of Sikh activist Moosewala in Canada, arrived in the country in 2017 on a student visa. Canadian agencies seem to be unaware of how such a notorious gangster managed to enter their country, raising concerns about the effectiveness of immigration checks.
While Goldy Brar and other suspects remain unresponsive to inquiries regarding various criminal incidents, the Canadian government has yet to take action or revoke anyone’s citizenship. Canada, once considered a haven for criminals, gangsters, drug smugglers, and terrorists, is now facing challenges from all political parties in dealing with the issue. Law enforcement agencies in Canada appear handicapped, lacking the skills, funds, and willingness to confront these criminals effectively.
Canada’s legal system is perceived as weak, with courts often unable to deliver convictions without substantial evidence. Shockingly, 55% of criminals arrested by the police are released repeatedly due to insufficient evidence. The legal system, dominated by high-profile criminal lawyers earning millions, tends to exploit legal loopholes, leaving criminals free within hours.
The police force is demoralized and unable to combat rising crime rates, as evident from recent incidents of thefts, robberies, threats, and burglaries. Authorities have advised citizens to report crimes through online channels, emphasizing the need for insurance claims. However, criminals, taking advantage of weak law enforcement, continue to evade capture, even when caught on camera.
The situation has raised concerns among Punjabi communities in both India and Canada, with worries about the infiltration of criminals into Canadian society. The alarming rate of youth involvement in drug trafficking and gang violence is also a major concern.
Many argue that criminal elements do not represent the entire society, but the lack of action from governments, police, and courts seems to be drowning the entire nation in a sea of crime. The need for collective thinking, reflection, and proactive measures is crucial for the coming year to address these pressing issues.
The opinions expressed in this article are those of the author. They do not purport to reflect the opinions or views of Khalsa Vox or its members.
