ਨਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਕੌਰ ਨਾ ਲਿਖਣ ਬਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ?
ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਨਾਂਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਪਿੱਛੇ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਕੌਰ ਨਹੀ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾਮ ਪਿੱਛੇ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਕੌਰ ਨਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲ਼ੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਖੜਨਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਰਿਯਾਦਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਦੋਹਰਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਸਿੱਖ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਹੁਣ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਮਰਿਯਾਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਗ੍ਰੰਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲ਼ਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਨਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਕੌਰ ਲਗਾਇਆ ਕਰਨ? ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਰਿਯਾਦਾਵਾਂ 17-18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮਨਾਮ ਲੇਖਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ, ਨਕਲੀ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਤੇ ਨਕਲੀ ਰਹਿਤਨਾਮਿਆਂ ਅਧਾਰਿਤ ਹਨ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਕਲੀ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਮਰਿਯਾਦਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ਼ ਕਿਵੇਂ ਠੋਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਠੋਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਵੱਖਰੀ ਸੋਚ ਵਾਲ਼ੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਹੁਣ ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਪਿੱਛੇ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਕੌਰ ਨਾ ਲਾਉਣ ਕਾਰਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਨਹੀ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ਼ ਜੋੜਿਆ, ਪਰ ਮਾਡਰਨ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਕਾਬਿਜ ਧੜੇ ਆਪਣੀ ਸੌੜੀ ਸੋਚ ਨਾਲ਼ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਮ ਮੋਨੇ ਸਿੱਖ ਸਿਰਫ ਵੋਟ ਤੇ ਨੋਟ ਲਈ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਅਪਮਾਨ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਗੇ? ਕੀ ਸਿੱਖੀ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਗੀਰ ਹੈ? ਕੀ ਬਾਕੀ ਸਭ ਸਿੱਖ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਲਾਮ ਹਨ?
ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਮਹੰਤਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਖੋਹ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਭਗਤ, ਪੰਜ ਕਕਾਰੀ ਸਿੰਘ ਸਭੀਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਰਾਹੀ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜ ਕਕਾਰੀ ਖ਼ਾਲਸਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ, ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ‘ਤੇ ਜੱਫਾਮਾਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਮਰਿਯਾਦਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਆਸ਼ੇ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ 1936 ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਯਾਦਾ ਰਾਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ 84 ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੱਖ ਡੇਰਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਸਾਂਝ ਭਿਆਲ਼ੀ ਪਾ ਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਰਿਯਾਦਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਪੰਜ ਕਕਾਰਧਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਗੈਰ ਕਕਾਰਧਾਰੀ ਸਿੱਖ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ 90% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸਨੂੰ ਵੋਟ ਤੇ ਨੋਟ ਲਈ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਤਾਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਵੈਸੇ ਹਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਖੂੰਜੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਕੁ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਟਰੱਸਟਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾ ਲਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਪੱਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੇਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਲਰ ਚੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀ ਉਠਾ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਨਮ-ਮਰਨ, ਵਿਆਹ, ਨਵੇਂ ਘਰ, ਨਵੇਂ ਬਿਜਨੈਸ ਆਦਿ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭੇਟਾਵਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਪਾਠ ਰਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੰਗਰ ਲਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੱਕੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲ਼ੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਬੇਸ਼ਕ ਜਾਤੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਜਮਾਤੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਕਤਵਰ ਧਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਆਪ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਮੂਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਤੀ ਤੇ ਜਮਾਤੀ ਹੱਕ ਹਾਕਮ ਜਾਂ ਕਾਬਿਜ ਜਮਾਤਾਂ ਖੋਹ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅੱਜ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚਲਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਨਫਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ਼ ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਪਾਸੇ ਖੂੰਜੇ ਲਾਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਹਿਰਾਵੇ ਤੇ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਧੌਂਸ ਨਾਲ਼ ਸਭ ਪਾਸੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆਪ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਬਿਜ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਨੋਟ ਤੇ ਵੋਟ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੋ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਪੇਡ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਓ। ਦਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਲੁੱਟ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਨਾ ਬਣੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਲਾਹੇ ਲੈਣ। ਦੂਸਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਂਗ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਤੇ ਹੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ਼ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
Translation in English
The High Court of Jammu and Kashmir recently ruled in a decision that no Sikh can be denied membership of a gurdwara merely because he or she did not affix Singh or Kaur after their name. It is important to note that the gurdwara management committee of Jammu and Kashmir had issued a directive stating that individuals who do not append Singh or Kaur to their names cannot become members of gurdwaras nor can they vote in management elections. Khadana, an official in the management, had previously made arrangements for keeping Sikh articles for baptized Sikhs.
The Shiromani Committee, Akal Takht, and other Sikh organizations have opposed this decision. They argue that this decision interferes with internal matters of the Sikh religion. But I fail to understand the basis of such restrictions. On one hand, we repeatedly read that all Sikhs are ordered to accept the Guru Granth. Nowhere in the Guru Granth Sahib is there a provision stating that all Sikhs must affix Singh or Kaur after their names. Our entire code of conduct is based on writings by anonymous authors from the 17th and 18th centuries, counterfeit orders, and fake genealogies. If anyone wants to accept these counterfeit writings as standards, they may do so, but how can they be enforced on all Sikhs, and why are they being enforced? First, the Sahajdhari Sikhs were ousted from the community, then various other groups with differing ideologies were branded as Sikh opposition. Now, a new campaign is underway to prevent ordinary Sikhs from appending Singh or Kaur to their names. The Gurus incorporated all humanity into their fold, but modern Sikhs and vested interests are trying to drive everyone out of Sikhi with their narrow-minded thinking. If for them, Sikhs are just a vote bank, how long will ordinary people tolerate such humiliation? Is Sikhi just a privilege for a few? Are all other Sikhs slaves to them?
In the past, during the Gurudwara reform movement, the English took control of gurdwaras, seized all five Kakars from all Sikhs through force, and brought all gurdwaras under the Gurudwara Act of 1925. From then on, a political struggle against oppression began on all gurdwaras, Sikh organizations, and Sikh groups, and new regulations were introduced to regulate new practices. This began with the Anand Marriage Act in 1936, which deviated from the Guru’s wishes. However, after 1984, they started associating with various Sikh deras, introducing new codes of conduct, which now exclude all those who are not Kakar Sikhs.
Non-Kakar Sikhs, who constitute more than 90% of the Sikh community, are being exploited for votes and financial and political gains both locally and globally. They are being used for their religious symbols and are being oppressed on all sides. Ordinary Sikhs must fight for their vanishing rights. The easiest way to do this is to boycott the politics of votes and notes, stop financial support to these organizations and gurdwaras, and avail services as per their needs. Do not be fooled by donations. Do not let them use their charms to exploit you. Instead, demand people’s organizations and gurdwaras be established according to your convenience.
The opinions expressed in this article are those of the author. They do not purport to reflect the opinions or views of Khalsa Vox or its members.
